कारों में 6 एयरबैग्स 1 अक्टूबर से जरूरी नहीं होंगे। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित ACMA इवेंट के दौरान गडकरी ने यह बताया है। 6 एयरबैग्स जरूरी नहीं किए जाने की वजह हाल में लॉन्च हुआ Bharat NCAP है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में पहले से कई कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स दे रही है। सरकार देश में हो रहे सड़क दुर्घटना पर गंभीर है। इसके लिए कार निर्माता कंपनियों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के कार क्रैश टेस्ट (Bhart NCAP) को 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। भारत में बनने और बिकने वाला गाड़ियों के लिए यह टेस्ट अनिवार्य किया गया है।
जरूरी नहीं 6 एयरबैग!
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में आयोजित ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के वार्षिक बैठक के दौरान कहा कि सरकार कारों के लिए 6 एयरबैग नियम को अनिवार्य नहीं बनाएगी। देश में ऐसी बहुत सी वाहन निर्माता कंपनियां हैं, जो पहले से ही 6 एयरबैग्स दे रही हैं और उन गाड़ियों के विज्ञापन भी कर रही हैं। ऐसे में 6 एयरबैग के नियम को अनिवार्य किए जाने की कोई जरूरत नहीं है।
इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। देश का ऑटो सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसकी वजह से वाहन निर्माता कंपनियों के बीच तकनीक के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है। पिछले साल केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में होने वाले रोड एक्सीडेंट की संख्या को देखते हुए कहा था कि अक्टूबर 2023 से देश में 6 एयरबैग का नियम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि छोटी कारों को अधिकतम मध्यमवर्गीय परिवार खरीदते हैं। इन गाड़ियों में 6 एयरबैग्स नहीं होती हैं। केवल प्रीमियम गाड़ियों में ही 6 एयरबैग्स दिए जाते हैं।
Bharat NCAPAddressing 63rd ACMA Annual Session, New Delhi
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 13, 2023
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पिछले महीने गडकरी ने देश में ग्लोबल लेवल क्रैश टेस्ट लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करते समय केन्द्रीय मंत्री ने कहा था कि देश में दो बड़ी समस्या रोड एक्सीडेंट और वायु प्रदूषण हैं। भारत NCAP (BNCAP) मे क्रैश टेस्ट के आधार पर वाहनों को रेटिंग दी जाएगी। इसमें 0 से लेकर 5 के बीच रेटिंग जी जाएगी। फिलहाल इस प्रोग्राम को M1 श्रेणी वाली गाड़ियों के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें ड्राइवर के अलावा अधिकतम 8 सीटें होती हैं।
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